काठमाडौं, ५ माघ । सरकारले साइबर अपराध गर्नेलाई एक करोड जरिवानदेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन ल्याउने तयारी पूरा गरेको छ ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सूचना प्रविधि ऐन, २०७५’को विधेयकमा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा सार्वजनिक सेवामा गम्भीर असर पार्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा हानी पुर्याए ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
नेपालन्युजपोस्ट युट्युबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न
यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
फेसबुक
र
टिकटक
मा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
- जापानको फुकुओकामा एक नेपाली युवतीको निधन,परिवारसंग भिडियो कल गर्दै आँफैले मृत्युको बाटो रोजिन्
- जापानको नागोयामा ललितपूरका ३३ वर्षिया नेपाली युवाको निधन,शनिबार जापानमै अन्त्येष्टि गरिने
- एनआरएनए जापानले गर्यो ऐतिहासिक पहल,नेपाली विद्यार्थीले पाउने भए कामसँगै छात्रवृत्ति
- परिवारकै सहमतिमा गरिएको इन्गेजमेन्ट रद्द भएपछि युवतीले केटाको घरमा पुगेर गरिन् आत्मदह
- जापानमा बुटवलकी मिनाको उपचारको क्रममा निधन,आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोध
ताजा खबर
- जापानमा नेपाल हाउसका लागि प्रस्तावित जग्गा अनुपयुक्त ठहर, सम्झौता रद्द गरी रकम फिर्ता ल्याउन समितिको सिफारिस
- तिहार अनि सम्झनामा आरूखर्क,धॅुवाखोला
- नेपाल हाउसको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन एनआरएनए जापानलाई हस्तान्तरण, १० दिनभित्र सार्वजनिक गर्न आग्रह
- जापानमा किन जारी गरियो आपतकालिन् आग्रह ? जापानमा एक सातालाई पुग्ने खाना र पानी राख्न आग्रह, यस्तो छ खास कारण
- जापान बुझेको राजदूतको खोजी : जिज्ञानकुमार थापाको योग्यता र विधिको परीक्षा
- रसुवा बाढीपीडितका लागि गल्कोट समाज जापान कान्तो क्षेत्रीय समितिद्वारा ७ लाख रुपैयाँ सहयोग
- एनआरएनए एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय समितिद्वारा नुवाकोटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक सहयोग वितरण गरिने
- नोभेम्बर ८ मा धादिङ समाजद्वारा आपत्कालीन राहत कोषका लागि देउसी–भैलो कार्यक्रम आयोजना गर्ने
- नेपाली चलचित्र ‘कबड्डी ५’ जापानको टोकियोमा प्रदर्शन हुँदै, अनलाइन टिकट बिक्री सुरु
- अन्तर्राष्ट्रिय धादिङ समाजको अध्यक्षमा बद्री खतिवडा निर्विरोध निर्वाचित, जापानबाट चार जना पदाधिकारी चयन




