जनकपुरधाम । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात बर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णयको प्रदेश २ मा विरोध भएको छ ।

शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा जनता समाजवादीका सांसदहरुले नेकपाको यो निर्णय महिला र मधेश विरोधी भएको बताएका छन् । साथै नेकपाले नेपाल र भारतको वैवाहिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई उजाड्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मनिष कुमार सुमनले राज्य व्यवस्था समितिलाई प्रभावित गर्दै नेकपाले यस्तो निर्णय गरेको बताए । ‘यो घोर महिला विरोधी र मधेशीलाई लक्षित गरेर निर्णय गरिएको हो’ उनले भने, ‘यो निर्णय सुधार गराउन प्रदेश सभाबाट प्रस्ताव पारित गराउनु जरुरी छ ।’

भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट २६ लाख महिला विवाह गरेर आएको र यताका हजारौं हजार महिला भारततर्फ विवाह गरेर गएको बताए । ‘यदि भारतलाई लक्षित गरेर यो कानून बनाउन लागिएको छ भने यो हाम्रो वैवाहिक र सांस्कृति सम्बन्धलाई उजाड्ने योजना मात्रै हो’ उनले भने, ‘सीता युगभन्दा पहिलादेखिको नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई जोगाउनु जरुरी छ ।’

नेपाली कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले विवाह गरेर आएको ७ बर्षको बीचमा बच्चा जन्मियो र त्यहीं बीचमा महिलाका पतिको देहान्त भएमा महिलाले कसरी अधिकार पाउने भनी प्रश्न गरे । उनले कुनै राजनीतिक कारणले सम्बन्ध बिथोल्ने कार्य कदापी मान्य नहुने बताए ।

२०६३ को अन्तरिम संविधानकै आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले माग गरे । उनले भने, ‘यो निर्णय रोकाउन यहाँबाट केके पहल थाल्नुपर्छ, थालिहालौं ।’

जनता समाजवादीकी सांसद चमेली देवी दासले बच्चाका आमा बुवाको जन्म दर्ता नभए बच्चाको जन्म दर्ता समेत नबनाउने गरिएको भन्दै यो दुःख ती महिलाका सन्तानले समेत भोग्नुपर्ने बताइन् । उनले यो निर्णय नसच्चिए सम्पूर्ण महिला आन्दोलनम उत्रने बताइन् ।

जनता समाजवादी पार्टीकै सांसद रानी शर्मा तिबारीले विवाह गरेकी दिन महिलाका श्रीमानको केहि भयो भने महिलालाई ठूलो समस्या हुने भएकाले यो निर्णय कदापी नमान्ने बताइन् ।