एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक आदेश पारित गर्दै हङ्गकङको विशेष दर्जा समाप्त गरेको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यवहार चीनप्रति लगातार कडा हुँदै गएको छ । ह्वाइट हाउसमा पत्रकासँगको कुराकानीमा राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘अब अमेरिकाले चीनसँग जस्तो व्यवहार गर्दै आएको छ, हङ्गकङसँग पनि ठ्याक्कै त्यस्तै गर्नेछ ।’
ट्रम्पले हङ्गकङमा अधिकारको उल्लंघन गर्ने चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ अध्यादेश पारित गरेको पनि जानकारी दिएका छन् । चीनले हङ्गकङमा नयाँ सुरक्षा कानून लागू गरेपछि अमेरिकाले विशेष दर्जा खारेज गरेको हो । मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भने, ‘कुनै विशेष दर्जा छैन, कुनै विशेष आर्थिक छुट छैन र संवेदनशील प्रविधीको कुनै कारोबार छैन ।’
बेलायती उपनिवेश रहेको हङ्गकङले चीनमा विशेष दर्जा र केही यस्ता अधिकार प्राप्त गरेको छ जुन मुख्य चीनका जनतालाई समेत दिइएको छैन । तर हालका वर्षमा चीन हङ्गकङ प्रति कडा भएको छ । केही दिन अघि लागू गरिएको नयाँ सुरक्षा कानूनलाई थुप्रै हङ्गकङबासीले यो स्वायत्त क्षेत्रको विशेष दर्जा समाप्त हुन लागेको अनुमान गरेका छन् ।
बेलायतले हङ्गकङलाई सन् १९८९ मा चीनलाई सुम्पिएको थियो । त्यतिबेला एक सम्झौता अनुरुप हङ्गकङलाई विशेष दर्जा दिइएको थियो । तर चीनको आलोचना गर्नु अपराध हो भनेर व्याख्या गर्ने नयाँ सुरक्षा कानून लागू भएपछि हङ्गकङमा धेरे कुराको परिवर्तन भएको छ ।
ह्वाइट हाउसमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङसँग कुराकानी गर्ने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
हङ्गकङको विशेष दर्जा समाप्त गर्दा के हुन्छ ?
अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो कदम हङ्गकङमा संचालित अमेरिकी कम्पनीका लागि टाउको दुखाई हुनसक्छ । यसको संख्या १३ सय बढी छ । अमेरिकी नागरिक हाल भिसा बिना नै हङ्गकङको यात्रा गर्न सक्छन् । अब उनीहरुले चीनको कडा भिसा नियमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । हङ्गकङको उत्पादनमा अमेरिकामा कम कर लाग्थ्यो । अब यो समाप्त हुनसक्छ जसका कारण अमेरिका र हङ्गकङबीच हुने अर्बौं डलरको व्यापार प्रभावित हुनसक्छ ।
विश्लेषकका अनुसार एक विश्वव्यापी आर्थिक हबको रुपमा हङ्गकङको पहिचान बिस्तारै बिलाउन सक्छ । चीनका लागि यो अन्तरराष्ट्रिय वित्तिय बजारको ढोका पनि हो अब यो बन्द हुनसक्छ ।
चीन भर्सेस पश्चिमी देशः
हङ्गकङमा चीनको नयाँ सुरक्षा कानूनको विषयमा पश्चिमी देश रुष्ट छन् । मंगलबार बेलायतले चिनियाँ कम्पनी ह्वावेसँग फाइभ जीका लागि लिँदै आएको प्रविधिको करार समाप्त गरेको थियो । बेलायती सरकारको नयाा निर्णयका अनुसार देशका मोबाइल प्रदायक कम्पनीमाथि ३१ डिसेम्बरपछि चिनियाँ कम्पनी ह्वावेबाट कुनै उपकरण खरिद गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसका साथै, सन् २०२७ सम्म ब्रिटिश मोबाइल प्रोभाइडरले आफ्नो नेटवर्कबाट ह्वावेका सबै फाइभ जी किट हटाउनुपर्नेछ ।
सरकारको यो निर्णयको जानकारी हाउस अफ कमन्सको प्राविधिक मामिलाका मन्त्री ओलिवर डाउडेनले दिएका छन् । उनले यो निर्णय लागू गर्दा देशभरी फाइभ जीको व्यवस्था लागू गर्न एक वर्ष ढिलाई हुने पनि जानकारी दिए । यतिमात्रै होइन, यो निर्णयले देशभरी दुई अर्ब पाउन्डको अतिरिक्त बोझ पनि बढ्ने उनले बताए ।
अमेरिकाको दबाबमा आएर बेलायती सरकारले यो निर्णय लागू गरेको अनुमान गरिँदै छ ।
जनवरी २०२० मा एक लामो कठिन लडाईंपछि बेलायती सरकारले चिनियाँ कम्पनी ह्वावेलाई फाइभ जी नेटवर्कको संवेदनशील कोरबाट बाहिर राख्ने र अन्य भागमा ३५ प्रतिशत बजारसम्म मात्रै ह्वावेको हिस्सेदारी सिमित हुने घोषणा गरेको थियो ।
क्यानडा र चीन आमने–सामने
उता क्यानडाले पनि गत हप्ता हङ्गकङसँग आफ्नो प्रत्यर्पण सन्धि स्थगित गरेको थियो र सेनाका लागि आवश्यक सर–सामानको निर्यात पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडोले शुक्रबार यसको घोषणा गरेको थियो ।
चीनले नयाँ सुरक्षा कानून पारित गरेसँगै पश्चिमका थुप्रै देश यसविरुद्ध आवाज उठाइसकेका छन् । तर चीनमाथि यसको असर देखिएको छैन ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले आफ्नो ताजा बयानमा भनेका छन्, ‘चीन कडा शब्दमा यसको निन्दा गर्छ र यो मामिलामा पछि पनि जवाफ दिने अधिकार राख्छ । र यसको जे पनि परिणाम हुनेछ यसका लागि क्यानडा जिम्मेवार हुनेछ । चीनमाथि कुनै पनि प्रकारको दबाब कहिले पनि सफल हुनेछैन ।’
चिनियाँ प्रवक्ताले हङ्गकङको नयाँ सुरक्षा कानूनको बचाउन गर्दै भने, ‘क्यानडाको गलत प्रतिक्रिया र उसले जे कदम उठाएको छ त्यसले ‘एक देश, दुई सिस्टम’ को प्रावधानलाई लामो समयसम्म स्थायित्वका लागि मद्दत पुर्याउने कुरालाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।’
चिनियाँ प्रवक्ताले थपे, ‘क्यानडाले गरेको आफ्नो गल्तीलाई तुरुन्त सच्याउन चीन आग्रह गर्दछ र चीन–क्यानडाको सम्बन्धलाई थप क्षती हुनबाट जोगाउन हङ्गकङ र चीनको आन्तरिक मामिलामा कुनै प्रकारको दखल दिन बन्द गरोस् ।’
जबदेखि क्यानडाले चीनको कम्पनी ह्वावेका सीफओ ९चीफ फाइनेन्सियल अफिसर० मेंग वाङ्जोलाई सन् २०१८ मा पक्राउ गरेको थियो, त्यति बेलादेखि चीन र क्यानडाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध खराब हुन थालेको थियो । चीनले क्यानडाका दुई नागरिक हिरासतमा लिएको थियो जसमध्ये एक पूर्व कुटनीतिज्ञ पनि थिए ।
स्रोतः बीबीसी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
- जापानको फुकुओकामा एक नेपाली युवतीको निधन,परिवारसंग भिडियो कल गर्दै आँफैले मृत्युको बाटो रोजिन्
- जापानको नागोयामा ललितपूरका ३३ वर्षिया नेपाली युवाको निधन,शनिबार जापानमै अन्त्येष्टि गरिने
- एनआरएनए जापानले गर्यो ऐतिहासिक पहल,नेपाली विद्यार्थीले पाउने भए कामसँगै छात्रवृत्ति
- परिवारकै सहमतिमा गरिएको इन्गेजमेन्ट रद्द भएपछि युवतीले केटाको घरमा पुगेर गरिन् आत्मदह
- जापानमा बुटवलकी मिनाको उपचारको क्रममा निधन,आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोध
- जापानमा नेपाल हाउसका लागि प्रस्तावित जग्गा अनुपयुक्त ठहर, सम्झौता रद्द गरी रकम फिर्ता ल्याउन समितिको सिफारिस
- तिहार अनि सम्झनामा आरूखर्क,धॅुवाखोला
- नेपाल हाउसको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन एनआरएनए जापानलाई हस्तान्तरण, १० दिनभित्र सार्वजनिक गर्न आग्रह
- जापानमा किन जारी गरियो आपतकालिन् आग्रह ? जापानमा एक सातालाई पुग्ने खाना र पानी राख्न आग्रह, यस्तो छ खास कारण
- जापान बुझेको राजदूतको खोजी : जिज्ञानकुमार थापाको योग्यता र विधिको परीक्षा
- रसुवा बाढीपीडितका लागि गल्कोट समाज जापान कान्तो क्षेत्रीय समितिद्वारा ७ लाख रुपैयाँ सहयोग
- एनआरएनए एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय समितिद्वारा नुवाकोटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक सहयोग वितरण गरिने
- नोभेम्बर ८ मा धादिङ समाजद्वारा आपत्कालीन राहत कोषका लागि देउसी–भैलो कार्यक्रम आयोजना गर्ने
- नेपाली चलचित्र ‘कबड्डी ५’ जापानको टोकियोमा प्रदर्शन हुँदै, अनलाइन टिकट बिक्री सुरु
- अन्तर्राष्ट्रिय धादिङ समाजको अध्यक्षमा बद्री खतिवडा निर्विरोध निर्वाचित, जापानबाट चार जना पदाधिकारी चयन




