एजेन्सी । भूतपूर्व गोर्खाहरू समान पेन्सनलगायत माग राख्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बसेको शनिबार ८ औँ दिन प्रवेश गरेपनि बेलायती सांसदहरू र विपक्षी दल लेबरको समेत दबाब हुँदा पनि गोर्खा मागबारे बेलायत सरकार अझै मौन छ ।

वर्षौँदेखि आफूहरूलाई विभेद गरिएकामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू निकै आन्दोलित र आक्रोशित छन् । बेलायत सरकारले आफ्ना समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै १७ दिनको रिले अनसनपछि गत शनिबारदेखि गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरुङ र महिला अभियन्ता पुष्प राना घले आमरण अनसनमा छन् ।

सन् २०१८ मा नेपाल सरकार, ब्रिटिस सरकार, प्रमुख गोर्खा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरुबीच चरण चरणका वार्तापछि प्राविधिक समितिद्वारा बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उनीहरूको आग्रह छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय सामुन्ने सडकमा रिले र आमरण अनसन सुरु गरेको झन्डै चार हप्ता पुग्न लाग्दा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । बरु उल्टै उनीहरू प्रहरी दमनको शिकार बन्न पुगे । उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको त्रिपाल हटाउन मंगलबार प्रहरीद्वारा गरिएको दमनमा झडप समेत हुँदा यसले सर्वत्र आलोचना भएको छ । सुरुमा प्रहरीले त्रिपाल हटाउन खोज्दा गोर्खाहरूले रोक्न खोजे पनि प्रहरी पछि हटेन ।

आमरण अनसनमा बस्नेमध्येका एक अभियन्ता ज्ञानराज राईले त्रिपाल हटाउँदै गरेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई ’हामीले २ सय ७ वर्षदेखि तिमीहरूको देशका लागि लड्दै आएको बदलामा यही पुरस्कार दिएको हो रु’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

त्यस क्रममा प्रहरीले गोर्खाहरूको अनसन वा विरोधका कार्यक्रममाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै मनसाय नरहेको बताएका थिए । प्रहरी हस्तक्षेप र बल प्रयोगलाई सबैले मानवअधिकार विरोधी रहेको भन्दै कडा निन्दा गरेका छन् ।

किन गरियो आन्दोलन ?

दुई शताब्दीदेखि बेलायतका लागि आफ्नो रगत पसिना बगाउँदै आएका गोर्खाहरूमाथि भएको विभेदविरुद्ध पटक पटक आन्दोलन गर्दै आए पनि कुनै वास्ता नभएको भन्दै अन्तिम विकल्पको रूपमा १७ दिने रिले अनसनपछि आमरण अनसन बसेका हुन् गोर्खा ।

भूतपूर्व गोर्खाले भन्दा बेलायतीले २ सय ९८ प्रतिशत बढी पेन्सन पाउँदै आएका छन् । गोर्खाहरूद्वारा पटक पटकका आन्दोलनपछि बेलायतले सन् १९९७ पछि भर्ना हुने गोर्खा सैनिकलाई बेलायतीसरह पेन्सन दिन थालेको हो । तर, त्यसअघि अवकाश पाएका झन्डै आठ हजार वृद्ध गोर्खाहरूमाथि अझै पनि व्यापक रूपमा विभेद गरिँदै आएको छ ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालय, भूपू गोर्खा सैनिक प्रतिनिधि र बेलायतस्थित तत्कालीन नेपाली राजदूत डा। दुर्गाबहादुर सुवेदीको संयोजनमा करिब १४ महिना लगाएर प्राविधिक समितिले तयार पारेको समस्या समाधानार्थ १३ बुँदे प्रतिवेदन गत २२ मार्च २०१८ मा नेपाल र बेलायत सरकारलाई औपचारिकरुपमा हस्तान्तरण गरिए पनि बेलायतले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको गोर्खाहरूको गुनासो छ ।

यसअघि नेपाल सरकारले समितिलाई पत्र पठाउँदै गोर्खा मुद्दा समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता गर्न पहल गरिरहेको जानकारी दिएपछि समितिले जुलाई १ देखि गर्ने तय गरेको आमरण अनसन तीन साता स्थगन गरेको थियो ।

नेपाल सरकार र लन्डनस्थित नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले फेरी पनि समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जनाउँदै अनसन नबस्न सुझाए पनि गोर्खाहरूले यसपटक सो आग्रह अस्वीकार गर्दै उनीहरूले अनसन सुरु गरेका हुन् ।

प्राविधिक कमिटीले दुवै देशका सरकारलाई बुझाएको समान पेन्सनसहित १३ बुँदे माग कार्यान्वयन हुनुपर्ने र यसको लागि दुवै देशबीच आधिकारिक रूपमा पहल गरिनुपर्ने भन्दै भूपू गोर्खाहरू आन्दोलनरत छन् ।

के के छन् भूपू गोर्खाका १३ बुँदे माग ?

झन्डै १४ महिना समय लगाएर बेलायतका लागि तत्कालीन राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदीको संयोजनमा सन् २०१८ मार्चमा नेपाल र बेलायत सरकारलाई औपचारिकरुपमा १३ बुँदे माग हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

जसमा २२ वर्ष नोकरी पुरयाएका बेलायती गोर्खालीलाई बेलायती सरह पेन्सन दिनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरमा सेवा सुरु गरि ६ वर्ष नोकरी गरेका गोर्खा अधिकृतले बेलायती अधिकृतसरह पेन्सन पाउनुपर्ने जस्ता माग राखिएका छन् ।

यसै गरी १५ वर्ष नोकरी गरेका गोर्खा सिपाहीले २२ वर्ष सेवा गरेका बेलायती सिपाही सरह पेन्सन पाउनुपर्ने, नोकरीको सिलसिलामा मृत्यु भएका र लिबरल, डिसएबिलिटी लगायतलाई पेन्सन, सन् १९९७ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकालाई एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने र कम्तीमा दुई वर्ष नोकरी गरि सेवा निवृत्त भएका पेन्सन नपाएकालाई सञ्चित पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता मागहरू उक्त उक्त १३ बुँदा अन्तर्गत पर्दछन् ।

हाल बेलायती सेनामा करिब चार हजार गोर्खाहरू कार्यरत छन् भने १८ हजार भूपू गोर्खाले पेन्सन पाउँदै आएका छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नेपालीहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेका हुन् । तर, १९४७ मा बेलायतले भारतलाई आफ्नो उपनिवेशबाट मुक्त गरेपछि बेलायती सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकलाई ब्रिटिस र भारतीय सेनामा विभाजन गरियो ।

सोही अवसरमा सन् १९४७ नोभेम्बरमा भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुरूप गोर्खा ब्रिगेडका ६ बटालियन भारत र ४ बटालियन बेलायती सेनाअन्तर्गत रहने उल्लेख छ । साथै उनीहरूलाई भारत वा बेलायत जाने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न उनीहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा आग्रह गरिएको थियो ।

गोर्खा ब्रिगेडमा रहने सैनिकलाई अन्य सैनिकसरह व्यवहार गरिने र भाडाको सेनाको रूपमा व्यवहार नगरिने सन्धिमा उल्लेख गरिए पनि बेलायतले उक्त सन्धि विरोधी व्यवहार गर्दै आएको भूपू गोर्खाको दाबी छ ।