टोकियो/जापान । जापानी प्रधानमन्त्री किशिदा फुमिओले सोमबार अधिकारीहरूलाई युक्रेनमा रसियाको युद्धका कारण गहुँ र उर्जाको बढ्दो आयात मूल्यबाट उपभोक्ताहरूलाई परेको असरलाई कम गर्न सेप्टेम्बरको सुरुसम्ममा थप प्याकेजहरू ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

किशिदाले सरकारले मिलर्सलाई बिक्री गर्ने गहुँको मूल्य हालको स्तरमै कायम राख्ने र पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य घटाउन तेलका थोक व्यापारीलाई दिइने अनुदान कायम राख्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।

यस वर्षको हिउँदमा बढेको बिजुलीको मागलाई सम्बोधन गर्न, सुरक्षा जाँच पास गरेका ९ आणविक रिएक्टरहरू सञ्चालनमा छन् भनेर सुनिश्चित गर्ने योजना समेत प्रधानमन्त्री किशिदाले दोहोर्याएका छन् ।

सन २०११ मा आएको ठूलो भुकम्प र सुनामीले फुकुशिमा आणविक ऊर्जा प्लान्टमा असर गरेपछि दशकभन्दा बढी समयसम्म बन्द रहेका छन् । तर अब सबै सुरक्षा जाँचहरु पास गराई संचालनको लागि पहल भईरहेको छ।

“रोटी र चाउचाउ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको बढ्दो मूल्य गम्भीर छ,” किशिदाले मुद्रास्फीतिसँग जुध्ने उपायहरूबारे छलफल गर्न आयोजित सरकारी बैठकमा भने।उनले आयातित गहुँको मूल्य अक्टोबरदेखि २० प्रतिशतभन्दा बढी बढ्न सक्ने बताए ।

“म क्याबिनेट मन्त्रीहरूलाई यस आपतकालीन अवस्थालाई अधिकतम संकटको भावनाका साथ प्रतिक्रिया दिन आग्रह गर्दछु।”आन्तरिक उपभोगको करिब ८० प्रतिशत आयातित गहुँले ओगटेको छ र सरकारले अप्रिल र अक्टोबरमा आयातित गहुँको मूल्य परिमार्जन गर्छ। उच्च ऊर्जा, कच्चा पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्यले आयात-निर्भर जापानलाई झटका दिइरहेको छ ।

कमजोर येनले मूल्यवृद्धिको प्रभावलाई बढाउँदैछ। अझै मूल्य बढ्ने अवस्था देखिएकाले कम्तिमा स्थिर राख्नको लागि सरकारले उत्पादक तथा विक्रेताहरुलाई अनुदानका प्याकेजहरु ल्याउने देखिएको छ ।