दीपक गौतम/ टोकियो जापान

अघिल्लो वर्षको जुलाई महिनामा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणामलाई  अस्वीकार गरी समानान्तर गतिबिधि गर्दै आइरहेको अनिता गुरुङको समूहसँग ५ बुँदे सहमति भएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघ (आइसिसि) का संरक्षक भवन भट्टको उपस्थितिमा गैर आवासीय नेपाली संघ जापानको सस्थापन र असन्तुष्ट गुरुङ पक्षबीच ५ बुँदे सम्झौता भएको हो ।

तर सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु अस्पष्ट र एक अर्कामा बाझिएका छन् । ‘गत २०२१ जुलाई २९ तारिखको अबस्थामा फर्केर सोही जगमा टेकी नब (पछि थपिएको) गठित शिवप्रसाद पौडेलको कार्यसमितिलाइ अनुमोदन गर्ने र अनिता गुरुङलाई उक्त कार्यसमितिको संरक्षक बनाउने’  भनेर सहमति पत्रको बुँदा नम्बर १ मा लेखिएको छ ।

यसै बुँदा माथि प्रश्न उठाउदै बरिष्ठ उपाध्यक्ष नबिन निउरेले भने ‘२९ तारिखको अबस्थामा फर्किने भनेको के हो ? नब गठित कार्यसमिति भन्नाले केलाई बुझाउछ ? अनि कार्य समितिलाई अनुमोदन गर्ने कसले हो ? त्यसैगरी कसैलाई सल्लाहकार राख्ने न राख्ने बिषय कार्यसमितिले निर्णय गर्ने कि बाहिर बाट ? हिजो गरिएको सम्झौताका बुँदा- बुँदामा आफ्नो आपत्ती रहेको भन्दै निउरेले उक्त सम्झौतालाइ मान्न कार्यसमिति बाध्य नरहेको बताए ।

‘कुनै फोरम या समितिमा छलफल गरेर कुनैपनि बिषयमा सहमति गर्न सकिन्छ तर त्यो सहमतिलाई कार्यसमितिले स्वीकार गर्न पर्छ कि पर्दैन ?’ आक्रोश पोख्दै निउरेले भने ‘हिजोको  सम्झौताले एनआरएनए जापानको बर्तमान कार्यसमितिलाई पूर्ण रुपमा अबमुल्यन गरेको छ ।’

कम्प्युटर टाइप गरिएको उक्त सम्झौता पत्रमा थुप्रै ठाउमा केरमेट गरिएको छ । सम्झौता पत्रको पाचौ बुँदामा संरक्षक, सल्लाहकार तथा बिभिन्न समितिहरुमा चयन (मनोनयन केरिएको) गर्नका लागि ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सोही बुँदामा ‘यो ३ सदस्य समितिले नव गठित कार्य समितिको सम्पूर्ण नामावली तय गर्ने र सेप्टेम्बर १५ सम्ममा संरक्षक भवन भट्ट बाट सपथ ग्रहण गर्ने’ (हस्तलिखित) उल्लेख गरिएको छ ।  मगलवार गरिएको सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको बुँदाले बर्तमान कार्य समितिलाइ अस्विकार मात्र गरेको छैन, उक्त बुंदामा उल्लेख गरिएको ‘नब गठित कार्यसमिति’ भन्ने शब्दले १ नम्बर बुंदालाइ खण्डन समेत गरेको छ ।

१ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरे अनुसार असन्तुष्ट पक्षका अनिता गुरुङलाई संरक्षक मनोनयन गर्ने र गुरुङका पक्षमा रहेका व्यक्तिहरुलाई आबश्यकता अनुसार सल्लाहकार एबं बिभिन्न बिभागमा चयन गर्ने हो भने उनीहरुले सपथ लिन आबश्यक पर्दैन ।

त्यसैले उक्त बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘नब गठित कार्यसमिति’ भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।  ‘बर्तमान कार्य समितिलाईनै मानेर जाने कुरामा समस्या छैन, असन्तुष्ट पक्षहरुलाइ समेटेर लैजाने आसयले सम्झौता गरिएको हो’ आइसीसी उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले भने ‘सम्झौताको अपब्याख्या गर्न हुँदैन ।’

श्रेष्ठले सम्झौताको अपव्याख्या गर्न नहुने बताए पनि असन्तुष्ट पक्षका डा. बलराम श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक पेजमा शिव पौडेलको अध्यक्षतामा नया कार्यसमिति गठन गरी सेप्टेम्बर १५ सम्ममा सपथ गराउने उल्लेख गरेका छन् ।   वार्तामा सहाभागी आइसीसी उप- सचिव ओम गुरुङले पनि नया कार्यसमिति गठन गर्ने सम्झौताको आसय नभएको बताएका छन् ।

‘सम्झौतामा अस्पष्टता भएको कुरा सत्य हो तर नया कार्यसमिति गठन गर्ने भन्ने कुरा होइन’ गुरुङले भने ‘सबैलाई मिलाउने भावनाले सम्झौता गरिएको हो कोही पनि अस्पष्ट हुन पर्दैन ।’ एनआरएनए जापानको विवाद मिलाउने भन्दै हिजो ५ बुँदे सम्झौता भएपछि कार्यसमिति भित्र भने असन्तुष्टिका स्वरहरु उठ्न थालेका छन् । हिजो भएको सम्झौतालाई कार्यसमितिले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।