राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित बूढीगण्डकी जलविद्युत् चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई निर्माण गर्न दिने तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि गरेको निर्णयलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गरेको छ।

उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीजीजीसीसित अघिल्लो सरकारले गरेको सम्पूर्ण सम्झौता रद्द गरेको जानकारी दिए।

दोस्रो संविधानसभाअन्तर्गत गठित व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले बूढीगण्डकी निर्णय खारेज गर्न दिएको निर्देशनअनुसार वर्तमान सरकारले यस्तो निर्णय गरेको खबर विकास थापाले आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा लेखेका छन्।

संसद्को संयुक्त समितिले ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम(कानुनसम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित सीजीजीसीसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएका कारण यो प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिने’ निर्णय गत असोज ९ गते गरेको थियो।

अघिल्लो सरकारसित सीजीजीसीले आयोजनाको लागत बराबरको ऋण खोजिदिन सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी बसी ऋण लिने र सम्पूर्ण निर्माणको जिम्मा ठेकेदारले पाउने सहमति भएको थियो। उपप्रधानमन्त्री थापाले जलाशययुक्त १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी उपयुक्त ढंगले अघि बढ्ने पनि जानकारी दिए।