साउन २६
दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका सातवटा देश सामेल बिमस्टेकको शुक्रबार हुने मन्त्रिस्तरिय बैठकमा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, विद्युतिय ग्रीड एकआपसमा जोड्ने, तथा प्रविधिको आदान प्रदान जस्ता विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि गरिएका प्रतिबद्धता अनुरुप ठोस प्रगति हुन नसकेको भन्दै त्यसको समिक्षा गरिने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार राजधानीमा १५ औं मन्त्रीस्तरिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रको सम्बोधन गर्दै क्षेत्रिय विकासका लागि बिमस्टेक सम्मेलन महत्वपूर्ण सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

क्षेत्रिय संगठन बे अफ बंगाल इनिसियटिभ फर मल्टिसेक्टोरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन (बिमस्टेक) को पन्ध्रौं मन्त्रिस्तरिय बैठकले यस क्षेत्रको व्यापार, विद्युतिय प्रसारण लाइन र प्रविधि आदानप्रदानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार सम्पन्न सचिवस्तरिय बैठकले खुल्ला व्यापार क्षेत्र स्थापनाबारे सम्झौताजस्ता विषयमा सहमती गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले बताए ।

बैरागीले भने, ”छिटोभन्दा छिटो बिमस्टेक खुल्ला व्यापार क्षेत्रको सम्झौतालाई टुङ्ग्याउने, बिमस्टेक विद्युतिय ग्रीड एकआपसमा जोड्नेवारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र विद्युतिय प्रविधिको आदानप्रदान सम्बन्धी विषयलाई समेत टुङ्ग्याउने भन्ने सहमती भएको छ ।”

तीन वर्ष अघि नेपाल बिमस्टेकको अध्यक्ष भएपछि पहिलो पटक हुन लागेको विदेश मन्त्रिस्तरिय बैठकमा भारत, बाङ्गलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, भुटान र थाइल्याण्डका परराष्ट्रमन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सहभागी भएका छन् ।

विभिन्न १४ वटा विषयमा छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको मन्त्रिस्तरिय बैठक अगाडी भएको समिक्षामा विगतका प्रतिबद्धता अनुरुप प्रगति हासिल गर्न नसकिएको सचिव बैरागीले बताए ।

उनले भने, ”विगतमा भन्दा फरक ढङ्गले कनेक्टिभिटी, उर्जा, पर्यटनजस्ता विषयमा प्रथामिकताका निर्धारण गरि जतासुकै हात नहाली गहिरिएर जाने विषयमा एकमत जुटेको छ जसले वास्तविक उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ ।”

बैठकमा लागू औषध नियन्त्रण र सीमा सुरक्षाका विषयमा पनि महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता गर्ने जनाइएको छ ।

नेपाल अहिले बिमस्टेक र दक्षिण एसियाली देशहरुको क्षेत्रिय सहयोग संगठन सार्क दुवैको अध्यक्ष राष्ट्र हो ।