टोकियो,जापान । जापानमा आगामी वर्षका लागि सुरु हुन लागेको तलब वार्ताका प्रारम्भिक संकेतहरू उत्साहजनक देखिएका छन्। निरन्तर मजदुर अभाव, श्रमिक संगठनहरूको ठूला माग र कम्पनीहरूको तलब वृद्धि इच्छाशक्तिले सन् २०२६ मा पनि तलब उल्लेख्य दरमा बढ्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ। यस्तो परिदृश्यसँगै बैंक अफ जापानले निकट भविष्यमा नै ब्याजदर पुनः वृद्धि गर्न सक्ने आकलन बजार विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन्।

जापानका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर काजुओ उएदाले केही दिनअघि संसदमा दिएको जवाफमा “आगामी वर्षका तलब संकेतहरूको थप डेटा आवश्यक छ” भन्दै तलब वृद्धि र व्याजदर नीतिबारे सावधानीपूर्वक निर्णय लिने संकेत गरेका थिए। विशेषगरी अमेरिकी उच्च करका कारण प्रभावित उद्योगहरूले पनि तलब बढाउने ढंग कायम राख्छन् वा नराख्छन् भन्ने कुराले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने बताइएको छ।

जापानको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक संगठन रेन्गोले सन् २०२६ का लागि कम्तीमा ५ प्रतिशत वा बढी तलब वृद्धि माग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यही मागकै आधारमा सन् २०२५ मा ३४ वर्षयता सबैभन्दा ठूलो तलब वृद्धि भएको थियो।

सबैभन्दा बढी अमेरिकी करको असर परिरहेको अटोमोबाइल उद्योग समेत आगामी वर्ष पनि तलब माग घटाउने मूडमा छैन। उद्योगका श्रमिक प्रतिनिधिहरूले “नाफामा दबाब भए पनि तलब वृद्धि रोकिनेछैन” भनेर संकेत गरिसकेका छन्।

अमेरिकी करको असरले केही उद्योगमा चुनौती बढाइरहेको भए पनि अधिकांश उत्पादन क्षेत्र हालसम्म स्थिर देखिएका छन्। हालै गरिएको एउटा सर्वेक्षण अनुसार नोभेम्बर महिनामा जापानी उत्पादन व्यवसायको आत्मविश्वास लगभग चार वर्षयता सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको छ, जसमा कमजोर येनले निर्यातकर्तालाई ठूलो सहयोग गरेको छ।

अर्को सर्वेक्षणले ७२ प्रतिशत जापानी कम्पनीहरूले सन् २०२५ को जस्तै दरमा सन् २०२६ मा पनि तलब वृद्धि गर्ने योजना बनाएको पुष्टि गरेको छ। विशेषगरी सेवा क्षेत्र, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय र खुद्रा क्षेत्रमा श्रमिक अभाव अत्यधिक भएकाले तलब बढाउने दबाब अझै बढिरहेको विश्लेषण छ।

जापान केन्द्रिय आर्थिक अनुसन्धान संस्थानको ताजा सर्वेक्षणले सन् २०२६ को औसत तलब वृद्धि ४.८८ प्रतिशत रहने सम्भावना देखाएको छ। यद्यपि, केही विश्लेषकहरूले यस दर ५ प्रतिशत नाघ्न सक्ने अनुमान पनि गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले “मुद्रास्फीतिभन्दा अघि तलब वृद्धि हुने अर्थतन्त्र निर्माण” गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेकी छन्। यही पृष्ठभूमिमा जापानको सबैभन्दा ठूलो व्यवसायिक संस्था केइदानरेनले जनवरीमा सदस्य कम्पनीहरूलाई “तलब वृद्धि निरन्तरता” सम्बन्धी औपचारिक दिशा–निर्देश दिने योजना बनाएको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

यदि तलब वृद्धि यस्तै बलियो गतिमा अघि बढिरहने हो भने जापान दीर्घकालीन न्यून ब्याजदर नीति समाप्त गर्दै नयाँ मौद्रिक चरणतर्फ प्रवेश गर्ने तयारीमा छ। यस कदमले जापानी उपभोक्ता खर्च, वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय बजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।